Cost of Hate

नफरत की कीमत

भारत ने अपनी मुस्लिम अल्पसंख्यक के खिलाफ घृणा/नफरत  की क्रमिक वृद्धि देखी है। पिछले 6 वर्षों की यह क्रमिक वृद्धि पिछले 8 महीनों में अचानक बढ़ गई है, जिस पर वैश्विक मानवाधिकार समूहों और सरकारों का ध्यान है।

देशों और अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार संगठनों ने चर्चा शुरू कर दी है और इसलिए सरकारें भी सोचने को मजबूर  हैं। यह चर्चा अब इतनी आगे जा चुकी है की उसकी वजह से  भारत की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देगा और इसके गंभीर प्रभाव होंगे।

अमेरिकी कांग्रेस ने पहले ही बयान जारी कर दिया है और इसलिए USCIRF और कांग्रेस के सदस्य हैं, और बर्नी सैंडर्स ने भारत के अल्पसंख्यकों के खिलाफ जातिवाद, घृणा और हिंसा से निपटने पर गंभीर सवाल उठाए हैं।

ब्रिटेन की संसद पहले ही इस मामले पर चर्चा कर चुकी है।

ईयू संसद एक बार खुलने के बाद इस मुद्दे को उठाएगी। इस मामले पर 3 संकल्प हैं।

OIC - इस्लामिक सहयोग संगठन विश्व का दूसरा सबसे बड़ा समूह है, जिसने मुस्लिमों के जीवन और संपत्तियों की सुरक्षा के लिए पहले ही बयान जारी किए हैं और भारत सरकार से अनुरोध किया है।

जीसीसी - गल्फ कोऑपरेटिव काउंसिल दुनिया का सबसे छोटा लेकिन सबसे अमीर समूह है, जिसके भारत के साथ पर्याप्त संपर्क और संबंध हैं और दुनिया भर में बहुत अच्छे कहने के साथ, भारत में इस्लामोफोबिया और नफरत के बारे में गंभीर बात करना शुरू कर रहा है। इससे गंभीर आर्थिक प्रभाव पड़ेगा।

अमेरिका, यूरोप और यूके, मुस्लिम देशों की संख्या ने भारत में हेट क्राइम / नफरत अपराध / और इस्लामोफोबिया के लिए अपनी चिंता व्यक्त की है।

विशेष रूप से उनमें से तुर्की, ईरान, मलेशिया, इंडोनेशिया अपने बयानों के साथ सामने आए हैं।

असली सवाल यह है कि इस नफरत फैलाने वाले पर इसके आर्थिक कीमत या आर्थिक प्रभाव कैसे पड़ेंगे ।

मैं जीसीसी से शुरुआत करूंगा।

1. जीसीसी 9 मिलियन भारतीय नागरिक यहाँ रहते है  - यह संख्या 9 मिलियन से 12 मिलियन के बीच  हो सकती है.

2. कुल 79 बिलियन डॉलर  विदेशी मुद्रा में से  55 बिलियन जीसीसी देशों से आता है ( या 70% ), इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत विदेशी प्रेषण का एकल सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता है।

देशों में, शीर्ष रेमिटेंस ( Remittance ) प्राप्तकर्ता $ 79 बिलियन भारत है , इसके बाद चीन ($ 67 बिलियन), मैक्सिको ($ 36 बिलियन), फिलीपींस ($ 34 बिलियन), और मिस्र (29 बिलियन डॉलर) थे। विश्व बैंक

3. जीसीसी में काम करने वाले 80% से अधिक भारतीय कम वेतन पाने वाले या श्रमिक हैं जिन्हें बदलना आसान है।

4. भारत का निर्यात - ताजा सब्जियां और मांस

5. ताजा सब्जियों, और फलों, कृषि उत्पादों के लिए जीसीसी एकल सबसे बड़ा बाजार है।

6. ताजा मांस निर्यात के लिए जीसीसी एकल सबसे बड़ा बाजार है -  - बकरी और भेड़

7. मांस निर्यात के लिए जीसीसी एकल सबसे बड़ा बाजार है।

8. खाने के सामान निर्यात के लिए जीसीसी एकल सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है।

भारत के कुल आयात में जीसीसी देशों की हिस्सेदारी 15 प्रतिशत और देश की कुल निर्यात  का 12 प्रतिशत है।

जीसीसी देशों के बीच, यूएई ने वित्त वर्ष २०१९  में क्रमशः $ 30.08 बिलियन और $ 29.77 बिलियन के साथ भारत के निर्यात और आयात का प्रमुख हिस्सा लिया।

यह भारत और यूएई के बीच उत्पाद की में एक प्रमुख वस्तु, रत्न और गहने के आयात और निर्यात दोनों में नकारात्मक वृद्धि के बावजूद है। यूएई से भारत के रत्नों और गहनों के आयात में 13 प्रतिशत की गिरावट देखी गई है, जबकि यूएई को इन उत्पादों का निर्यात पिछले वित्त वर्ष में वित्त वर्ष 19 में 3 प्रतिशत कम हुआ है।

यूएई भारत की कुल निर्यात का 9 प्रतिशत और भारत का 5.80 प्रतिशत आयात है।

यूएई भारत के गहनों के निर्यात का प्रमुख गंतव्य है, भारत के निर्यात का लगभग 80 प्रतिशत हिस्सा है।

ऊर्जा , प्रवासी और अर्थव्यवस्था

भारतीय राष्ट्रीय खाड़ी क्षेत्र के सबसे बड़े प्रवासी समुदाय को बनाते हैं, जिसमें अनुमानित 9.6 मिलियन भारतीय नागरिक रहते हैं और इस क्षेत्र में काम करते हैं; विशेष रूप से सऊदी अरब (2.8 मिलियन) और यूएई (2.6 मिलियन) में।

जीसीसी भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रीय-ब्लॉक ट्रेडिंग साझेदार है, जिसने 2017-18 में 104 बिलियन डॉलर के व्यापार का अनुमान लगाया, जो पिछले वर्ष के 97 बिलियन डॉलर से लगभग 7 प्रतिशत की वृद्धि है। यह 2017-18 में भारत-आसियान व्यापार ($ 81 बिलियन) और भारत-यूरोपीय संघ व्यापार ($ 102 बिलियन) से अधिक है। भारत के शीर्ष पांच व्यापारिक साझेदार यूएई और सऊदी अरब में से दो खाड़ी से हैं। GCC ने 201९  में भारतीय प्रवासियों से 55 बिलियन डॉलर से अधिक की विदेशी मुद्रा प्रेषण प्राप्त की, जिसमें भारत के कुल का 70 प्रतिशत से अधिक का योगदान था।

2018-19 में GCC और भारत के बीच कुल द्विपक्षीय व्यापार US $ 121.34 बिलियन ($ 203 बिलियन) अनुमानित किया गया था। यूएई का अनुमान है कि 2018-19 में व्यापार के साथ भारत का तीसरा सबसे बड़ा साझेदार है, जिसका अनुमान लगभग यूएस $ 60 बिलियन ($ 100 बिलियन) है, जबकि सऊदी अरब भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, 2018-19 में व्यापार यूएस $ 34 से अधिक अनुमानित है बिलियन ($ 57 बिलियन)।

उन्होंने अगले पांच वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को 60 प्रतिशत तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है और भारत के बुनियादी ढांचे के विकास, बंदरगाहों, हवाई अड्डों, राजमार्गों और निर्माण के साथ-साथ पेट्रोकेमिकल परियोजनाओं में 75 अरब डॉलर के निवेश का लक्ष्य रखा है।

भारत ने अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी (ADNOC), सऊदी अरामको और भारतीय समकक्षों द्वारा बनाई जाने वाली 44 बिलियन डॉलर की तेल रिफाइनरी के विकास की हालिया घोषणा के बाद, GCC से भारत में बड़े पैमाने पर निवेश को आकर्षित करने की उम्मीद की।

एमिरेट्स ग्रुप ने इस साल फरवरी में आंध्र प्रदेश में 4.23 बिलियन डॉलर (INR300 बिलियन) एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहाल (MRO) प्रोजेक्ट की घोषणा के कुछ महीने बाद यह घोषणा की है।

अरामको रिलायंस केमिकल्स लिमिटेड के साथ रासायनिक तेल के कारोबार में 20 फीसदी हिस्सेदारी खरीदने के लिए बातचीत कर रही है, जिसका अनुमान 75 बिलियन अमेरिकी डॉलर (125.5 बिलियन डॉलर) है।

GCC ने भारत की ऊर्जा संरचना को विकसित करने में भी निवेश किया है। 2019 में, भारत में सऊदी राजदूत ने कहा कि रियाद भारत में $ 100 बिलियन ($ 166 बिलियन) का निवेश करना चाहता है

भारत सरकार के औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग (DIPP) के अनुसार, भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) 2017-18 में बढ़कर $ 61.96 बिलियन हो गया।

 

भारत: एक निवेश द्वार

युसुफ़ली लूलू ग्रुप  ने भविष्यवाणी की है कि 150 बिलियन डॉलर का निवेश खाड़ी देशों से खुदरा, विमानन, पर्यटन और विनिर्माण क्षेत्रों में आएगा।

इससे दोनों देशों के लिए पारस्परिक लाभ होगा क्योंकि भंडारण, पैकेजिंग और परिवहन में अड़चनों के कारण भारत को भारतीय कृषि क्षेत्र में 30 प्रतिशत अपव्यय का सामना करना पड़ रहा है, और सऊदी अरब द्वारा निवेश से दोनों देशों को लाभ होगा।

 

जीसीसी की अहमियत क्यों 

और प्रति व्यक्ति खरीद के मामले में औसत प्रति व्यक्ति जीडीपी $ 61,559 के साथ, दुनिया के शीर्ष दस सबसे अमीर देशों में अधिकांश जीसीसी राष्ट्र रैंक है। क़तर अमीरात और और कुवैत पहले ५ में आते है।

 

इंडोनेशिया और मलेशिया दुनिया के पाम तेल उत्पादन का 85% हिस्सा हैं, जबकि भारत खाद्य तेल का सबसे बड़ा खरीदार है।

इंडोनेशिया के कच्चे पाम तेल ने मलेशियाई तेल को प्रीमियम पर बेचा है क्योंकि इस महीने भारत ने परिष्कृत पाम तेल के आयात पर अंकुश लगाया है।

 

भारत और इंडोनेशिया के व्यापार मंत्री, जो 2025 तक अपने द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना से $ 50 बिलियन से अधिक करना चाहते हैं, गुरुवार को दावोस में मिले और उनके बीच तेजी से आगे होने वाले व्यापार के लिए सहमत हुए, सूचित सूत्रों में से एक

रायटर्स द्वारा समीक्षा की गई एक भारतीय सरकारी दस्तावेज में कहा गया है कि इंडोनेशिया ने 200,000 टन के लिए भारतीय मांस निर्यात के लिए वार्षिक कोटा को दोगुना करने के लिए "अनौपचारिक रूप से सहमत" किया था।

भारतीय-इंडोनेशियाई व्यापार 2019 में $ 21.2 बिलियन का था।

इंडोनेशिया ने 2018/19 के वित्तीय वर्ष में $ 323 मिलियन मूल्य के 94,500 टन भारतीय भैंस के मांस का आयात किया। यह वियतनाम और मलेशिया के बाद भारतीय भैंस के मांस का तीसरा सबसे बड़ा खरीदार है।

भारत का पर्यटन क्षेत्र

भारत में विदेशी पर्यटक आगमन वैश्विक मानकों की तुलना में छोटा है। पर्याप्त और गुणवत्ता के बुनियादी ढांचे की कमी एक कारण है, संस्कृति और सामाजिक वातावरण दूसरा कारक है।

आगमन विदेशी और एनआरआई के रूप में विभाजित हैं, हम केवल विदेशी आगमन पर चर्चा करेंगे।

सबसे बड़ा आगमन बांग्लादेशी नागरिक है। फिर यूएस और यूरोप आते हैं। अकेले बांग्लादेश में कुल आवक का 20% से अधिक है, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप में एक और 25% का गठन होता है। शेष 55% देशों में बिखरा हुआ है। उत्तरी अफ्रीका, जीसीसी और मलेशिया एक साथ 10% से ऊपर है। अन्य मुस्लिम देशों का भारत में एक और 3% आगमन है।

भारत के लिए पर्यटन एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोजगार क्षेत्र है। नफरत का मौजूदा माहौल सीधे तौर पर पर्यटकों और उनके आगमन की भावनाओं को प्रभावित करेगा। न केवल मुसलमान बल्कि सभी आगमन प्रभावित होंगे।

हम मुस्लिम वर्ल्ड से भारत आने वाले टूरिस्ट्स में 50% से अधिक की कमी देखते हैं। नौकरी छूटने की वजह से एनआरआई का आगमन भी काफी प्रभावित होगा।

अमेरिका और यूरोप से आगमन 15% से प्रभावित होगा, क्योंकि भावनाएं नकारात्मक हो जाती हैं। यह भारत की प्रत्यक्ष विदेशी मुद्रा आय और रोजगार को प्रभावित करेगा।

सेवा क्षेत्र - भारत का सेवा क्षेत्र अमेरिका और यूरोप पर अधिक निर्भर है। आईटी, आईटीईएस ज्यादातर विकसित दुनिया के लिए हैं। पिछले कुछ वर्षों में पर्याप्त वृद्धि हुई है और जीसीसी से अवसर उत्पन्न हुए हैं। यह विकास स्थिर है और भारत के सेवा क्षेत्र के निर्यात के औसत विकास से दोगुना है। यह नवजात क्षेत्र जीसीसी, उत्तरी अफ्रीका और मलेशिया, इंडोनेशिया में जीवित रहने के लिए चुनौती का सामना करेगा।

एफडीआई और पीपीपी और अन्य परियोजनाओं पर नफरत का नकारत्मक प्रभाव देखने को मिलेंगे।

जीसीसी में विशेष रूप से और दुनिया भर में सामान्य रूप से धारणा नकारात्मक रूप से प्रभावित होगी। निवेशक अपनी राशि और सामाजिक कंडीशनिंग की सुरक्षा की तलाश करते हैं। दुनिया में कहीं भी विकास को चलाने के लिए शांति सबसे महत्वपूर्ण है। शांति और सद्भाव के बिना, विकास और विकास को खोजना असंभव है। घृणा न केवल विशेष समुदाय के विकास को नीचे खींचेगी, बल्कि सभी पर इसका प्रभाव  होगा। ये नकारात्मक भावना लंबे समय तक बनी रहेगी। जीसीसी मानवाधिकार कार्यकर्ता और वैश्विक मानवाधिकार कार्यकर्ता विशेष रूप से यूरोपीय संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका भारत में एफडीआई पर पर्याप्त प्रभाव डालेंगे।

 

डेटा स्रोत -

भारत पर्यटन सांख्यिकी 2019 भारत सरकार का पर्यटन मंत्रालय

वार्षिक रिपोर्ट 2018 -2019 भारत सरकार के वाणिज्य विभाग

जीसीसी स्टेट

विश्व बैंक प्रेषण रिपोर्ट

आईएमएफ आर्थिक समीक्षा

उद्यम कला आर्थिक अनुमान